भाजपा सांसद ने महुआ मोइत्रा पर लगाया गंभीर आरोपी, लोकसभा से निलंबित करने की उठाई मांग।

रविवार कोतृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कई गंभीर आरोप लगाया है औरलोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला सेमहुआ मोइत्रा को लोकसभा से निलंबित करने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंनेलोकसभा स्पीकर कोरी-इमरजेंस ऑफ नेस्टी कैश फॉर क्वेरी इन पार्लियामेंटटाइटल से चिट्ठी भेज कर, उसमेविशेषाधिकारों के गंभीर उल्लंघन, सदन का अपमान औरIPC की धारा 120A के तहत आपराधिक केस करने की बात भी कही है। उनके अनुसार,महुआ मोइत्रा नेसदन में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट और पैसे ल

एनसीबी 135 करोड़ की ड्रग्स जब्त की, टूथपेस्ट, कपड़ों, कॉस्मेटिक ट्यूब में छिपाया गया था ड्रग्स।

एनसीबी मुंबई नेदो अलग अलग ऑपरेशन में135 करोड़ रुपएकीमत की ड्रग्स जब्त की है, जिनमे6.9 किलो कोकीन और200 किलो अल्प्राजोलम मौजूद थे। इस मामले मेंएनसीबी नेतीन विदेशी समेत नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमेदो बोलिवियन महिलाएं भी शामिल है।एनसीबी उपमहानिदेशक संजय कुमार सिंह से मिली जानकारी के अनुसार,मुंबई के खेतवाड़ी इलाके में स्थितएक होटल से इन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपीटूथपेस्ट, कॉस्मेटिक ट्यूब, साबुन, जूतों और मेकअप किट मेंड्रग्स को छिपा कर उसकी तस्करी कर रहे थे।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी।

गुरुवार कोमनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले मेंसुप्रीम कोर्ट नेमहाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक कोतीन महीने के लिएअंतरिम जमानत दे दी है। कुछ महीने पहलेबॉम्बे हाईकोर्ट नेचिकित्सा के आधार पर उन्हेजमानत देने से इनकार कर दिया था।बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार, आरोपी कोविशेष चिकित्सा सहायता दी जा रही है।उनके स्वास्थ्य अधिकार के साथ कोई भीउल्लंघन नहीं किया जा रहा है। आरोपी कीमेडिकल रिपोर्ट में किसीगंभीर बीमारी का जिक्र नहीं किया गया है।बॉम्बे हाईकोर्ट के इसी फैसले के बादनवाब मलिक नेशीर्ष अदालत का रुख किया था।

मार्च, 2026 के बाद क्षतिपूर्ति उपकर पर जीएसटी परिषद में सरकार करेगी चर्चा।

जीएसटी काउंसिल के एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार,जीएसटी काउंसिल मार्च, 2026 के बाद केंद्र सरकार विलासिता वाली वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाकरजमा करने वालेराजस्व के बंटवारे पर चर्चा करेगी।कोरोना महामारी के दौरानकेंद्र सरकार ने जो कर्ज लिया था, उसेचुकाने की समयसीमा मार्च, 2026 रखी गई थी। जीएसटी लागू करकेराज्यों के राजस्व में कमी को पूरा करने के लिएपांच वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति उपकर लाया गया था, जोजून, 2022 में समाप्त हो चुका है, लेकिन इस दौरानजमा हुई राशिका इस्तेमाल 2.69 लाख करोड़ रुपए का

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