सुप्रीम कोर्ट ईडी के संपत्ति जब्त करने और गिरफ्तारी के अधिकार की समीक्षा करेगा।

प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने और उनको गिरफ्तार करने के अधिकार की सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा। शीर्ष अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले साल अपने फैसले में ईडी को मिले इन अधिकारों को बरकरार रखा था, लेकिन केंद्र ने इस फैसले का विरोध किया था। जिसके बाद पिछले साल के फैसले पर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस संजय किशन कौल की विशेष पीठ ने दोबारा विचार करने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है।

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