मणिपुर में सेना को लोगो के निजी सुरक्षा देने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया।

मणिपुर में सुरक्षा तंत्र में बदलाव के लिए सेना को योग्यता देने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह फोरम राज्य के कुकी जनजाति की सुरक्षा की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने बताया कि भारतीय सेना के 72 वर्षों में कभी भी इसे सुरक्षा अभियानों के निर्देश नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेना पर नागरिक नियंत्रण लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है और अदालत के लिए सेना को निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा। तथापि, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह कहने का निर्देश दिया है कि मणिपुर में सभी नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। हालांकि, हिंसा को नियंत्रित करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की आवश्यकता पड़ी है। मणिपुर में हिंसा के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों पर केंद्र सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है।

Read More >>