देश के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच चल रही खींचतान के दौरान शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को बताया कि वर्तमान कम से कम 42 सिफारिशें हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास लंबित हैं। तो वही, संबंधित हाईकोर्ट को 60 सिफारिशों के पुनर्विचार के लिए भेजा गया था। कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए किसी समयसीमा का पालन नहीं किया जा रहा है। उच्च न्यायालयों में जो 198 पद खाली है इसके लिए उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम ने कोई सिफारिश नहीं की है।
भारत के हाईकोर्ट में 198 जजों के पद खाली, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही खींचतान।
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