शौचालयों पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया जुर्माना।

सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि 6 अगस्त को बीबीएमपी ने एक रिपोर्ट दायर की थी, लेकिन अधूरी और विवरण की कमी के कारण अदालत ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए शहरी विकास विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रुप से 2 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। 

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