मंजूरी बगैर आरोपपत्र पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करना जांच का हिस्सा नहीं है। मंजूरी के अभाव को आधार बताकर एक आरोपी डिफॉल्ट जमानत पर रिहाई के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। धारा 120बी के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5, गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत शीर्ष अदालत का यह फैसला आरोपित पांच आरोपियों की अपील पर आया है। तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र के आवेदन पर विचार के लिए सहमति जताई।

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