मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, राज्य से बाहर ट्रांसफर की मांग।

शुक्रवार (28 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में दो महिलाओं के निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले, गुरुवार (27 जुलाई) को केंद्र सरकार ने दावा किया कि मामला राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जाएगा और राज्य सरकार की सहमति से सीबीआई जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अधिकारियों को कड़ी टिप्पणी की थी और केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। तेज निपटारे की आवश्यकता पर जोर दिया गया और लोअर कोर्ट को चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के भीतर फैसला सुनाने के लिए निर्देश दिया गया। मामले की सुनवाई से पहले सामने आया कि मणिपुर के मीटेई और कुकी समुदायों के बीच शांति बातचीत चल रही है। पिछले तीन महीने में 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिसमें जातीय हिंसा शामिल है। महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा का वीडियो 4 मई को सोशल मीडिया पर वायरल होने से पूरे देश में आक्रोश बढ़ा। प्रधान न्यायाधीश ने घटना के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल नापसंद किया। उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने की अपील की और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के उपायों का सुनिश्चित करने की विनती की। प्रधान न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि अगर सरकार मामले में कदम नहीं उठाती है, तो अदालत हस्तक्षेप करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आश्वासन दिया कि कोई भी अपराधी माफ नहीं किया जाएगा।

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