दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की तारीख तय की है। यह याचिका दिल्ली सरकार के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाती है, जिससे दिल्ली सरकार की सेवाओं पर केंद्र का नियंत्रण जुड़ा हुआ है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ शामिल हो सकती है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस अध्यादेश ने कानून की मूल संरचना के खिलाफ कार्यकारी आदेश का असंवैधानिक इस्तेमाल किया है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने अंतरिम रोक के लिए भी अनुरोध किया है। पहले ही हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सभी सेवाओं का नियंत्रण सौंप दिया था। इसके अलावा, मादक पदार्थों के मामले में एक आरोपी की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तारीख तय, अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर विवाद
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