घरेलू हिंसा के लंबित मामलों पर सुप्रिम कोर्ट सख्त।

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के लंबित मामलों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि समस्या को दूर करने के लिए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून को लागू करने पर गौर किया जाना चाहिए। इसलिए केंद्र से सभी राज्यों के प्रधान सचिवों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने बताया कि जुलाई 2022 तक देश में घरेलू हिंसा के चार लाख 71 हजार मामले लंबित हैं जो बेहद दुखद हैं।

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