महाराष्ट्र कि शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शिंदे सरकार ने 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के अनुसार, मराठा समाज को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मंजूरी के बाद लिया गया है।बता दें, साल 2018 में आई राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (SBCC) की एक रिपोर्ट के अनसुार महाराष्ट्र में करीब 37.28 फीसदी मराठा गरीबी रेखा (BPL) से नीचे हैं। इस समुदाय के 76.86 फीसदी परिवार कृषि और कृषि से जुड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं।
मराठाओं को 10% आरक्षण देगी शिंदे सरकार
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