सेना के उपहास पर पांच साल की सजा।

शहबाज शरीफ सरकार के नए विधेयक अनुसार न्यायपालिका और सेना के खिलाफ गलत बयानबाजी, उपहास या अपमान करने पर पांच साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। संशोधन अधिनियम 2023, पीपीसी 1860 में धारा 500 के बाद धारा 500A का नया खंड जोड़ा गया है। इस धारा के तहत अपराधी को बिना वारंट के गैर-जमानती गिरफ्तार किया जाएगा। जिसको सिर्फ सत्र न्यायालय में चुनौती दे सकते है।

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