गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अफसरों के प्रविष्टि और स्थानांतरण के मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरों को दिल्ली सरकार की बात ही माननी चाहिए। सभी जजों की सहमति से लिए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि पुलिस,पब्लिक ऑर्डर और जमीन संबधित शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहेगी। ज्ञात हो, ये फैसला 2018 में हुए उपराज्यपाल बनाम दिल्ली सरकार विवाद में हुए कई मामलों मे से एक पर लिया गया है।
अफसरों की प्राविष्टि व स्थानांतरण विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
गोरखपुर के CCTV व्यवसायियों का दल ADITI INFOTECH के नेतृत्व में थाईलैंड रवाना।
हरेंद्र यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मांझी के मुबारकपुर की घटना।
पश्चिम बंगाल में तबाही मचा सकता है साइक्लोन वायॅपर जॉय।
स्कूल ब्लॉक शकरपुर में सरस्वती पूजा धूम धाम से मनाई गयी।
दिव्या भारती 21 फिल्में कर टॉप एक्ट्रेस बनीं थीं।
आरएसएस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी।
थाईलैंड टूर से लौटे गोरखपुर के सीसीटीवी व्यवसाई। हाई फोकस को दिया धन्यवाद।
चिकित्सकीय संस्थानों के डॉक्टरों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा।
Add DM to Home Screen