दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 24 नवंबर तक बढ़ाई है। उनके वकील ने अदालत में पेश करते समय उनके विकास कार्य के फंड के लिए हस्ताक्षर संबंधित दो सहमति पत्रों को भी प्रस्तुत किया था, जिसकी मंजूरी अदालत ने दी है। बीते दिनों संजय सिंह ने हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही, उन्होंने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। बता दें कि पिछले महीने, ईडी ने उन्हें पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
संजय सिंह की ज्यूडिशियल कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ी।
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