उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा आयोग के गठन की मंजूरी तथा अन्य प्रस्तावों की समीक्षा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन को मंजूरी दी जा सकती है। सरकार विधान मंडल के मानसून सत्र में इस विधेयक को पारित कर सकती है। कैबिनेट बैठक में नई फार्मा नीति को अनुमोदित किया जा सकता है। भारतीय तारमार्ग अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा अंगीकार किया जा सकता है, जिससे 5जी सेवाओं के सेवाप्रदाताओं को रियायत मिलेगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत सात नए शहरों के लिए भूमिअर्जन के लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत राशि सीड कैपिटल के तौर पर देगी। प्रदेश में पांच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी विधेयक लाए जा सकते हैं। इन बातों के अलावा अन्य कई प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है।

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