श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भूमिहीनों के लिए जमीन वितरित करने पर क्षेत्रीय दलों के विरोध की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को सरकारी जमीन और धन के मालिक समझते है, लेकिन अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ऐसी भेदभावपूर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई है। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2711 भूमिहीन परिवारों और बेघरों को जमीन देने का एलान किया गया है और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने गरीब से गरीब, दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदाय को सरकारी संसाधनों का पहला अधिकार देने का संकल्प लिया है। उपराज्यपाल का इशारा नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं के प्रति था, जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।
जमीन वितरण पर क्षेत्रीय दलों के विरोध की आलोचना।
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