मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक हुई है, जहां हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है और मांस या अंडे की दुकान पर भी खुले में अगर संचालित मिली तो सख्ती की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों में सभी संकायों में सुविधाओं में वृद्धि करते हुए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस पर अनावर्ती व्यय 312 करोड़ 56 लाख रूपए एवं आवर्ती व्यय 147 करोड़ 84 लाख रूपए किया जाएगा।
मध्यप्रदेश के हर जिले में खुलेगा "पीएम एक्सीलेंस कॉलेज"
