मुस्लिमों के खिलाफ उन्मादी भीड़ की हिंसा पर जनहित याचिका


Public interest litigation on violence of frenzied mob against Muslims

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ रही उन्मादी भीड़ की हिंसा की घटनाओं पर जनहित याचिका पर चिंता जताने के लिए नोटिस जारी किया है। नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वुमेन ने केंद्र सरकार और छह राज्यों के डीजीपी को जवाब मांगा है। याचिका में मुस्लिमों के खिलाफ हो रही उन्मादी भीड़ की हिंसा रोकने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा निर्देश देने के बाद भी राज्य सरकारों और उनके तंत्रों पर फैसले को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाने का आरोप भी लगाया गया है। कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद मामले में नोटिस जारी किया गया है और याचिका में पीड़ितों को न्यूनतम यूनीफार्म राशि देने की मांग भी की गई है।

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