बिहार में शुरू हुए जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा 6 जून को जारी नोटिफिकेशन को आधार बनाकर कहा गया है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसपर तत्काल रोक लगायी जाए। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर लिया है और जल्द ही सुनवाई करेगा हालाँकि सुनवाई की कोई तारीख नहीं मिला है।
जातिगत गणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका।
