केंद्र सरकार के निर्णय से पटना विश्वविद्यालय असहमत।

केंद्र सरकार के खिलाफ़ जा कर पटना विश्वविद्यालय ने 06 जनवरी से शुरु हुए पीएचडी के दाखिले में EWS का आरक्षण गायब कर दिया है। UGC ने 16 अगस्त 2019 से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को EWS का अनुपालन करने का निर्देश भेजा था। इस प्रावधान के अनुसार EWS के 10 प्रतिशत सीटें रिजर्व हो जाती हैं। पटना विवि छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आशीष सिन्हा के अनुसार विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के लिए EWS को हटाना नहीं चाहिए।

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