पाकिस्तान सेना अधिनियम विधेयक 2023: संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने वाले को सजा

पाकिस्तान सेना अधिनियम विधेयक 2023 को नेशनल असेंबली ने मंजूरी दी है। इसमें संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने वाले को सजा का रास्ता खुल गया है। सेना के निर्माण और वित्त पोषण के लिए इसमें संशोधन किया जा रहा है। यह बिल दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति को सेना का कमान मिलने से रोकता है। संघीय सरकार को सेना प्रमुख की सलाह पर सेवा करने के लिए 60 वर्ष तक सेना सदस्य को बाध्य रखने का अधिकार दिया गया है। बर्खास्तगी के बाद दो साल की अवधि के लिए सभी राजनीतिक भागीदारी से दूर रहने का भी इंतजाम है।

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