कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति बिल पर आडवाणी का लेटर शेयर किया।

10 अगस्त को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेग्युलेट करने से जुड़ा बिल केंद्र सरकार ने पेश किया था। जिसका कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया था। विपक्षी दलों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए CEC बिल आडवाणी के प्रस्ताव के साथ साथ 2 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के आदेश का भी उल्लंघन करता है। शुक्रवार को पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का 2012 में लिखा एक लैटर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शेयर किया है। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस चिट्ठी में लिखे बातों के अनुसार चुनाव आयोग आजादी के बाद से एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों में सिर्फ विधायिका का दखल होना चाहिए। 

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