दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल रोकने के लिए विपक्षी दल लगा रही है एड़ी चोटी का ज़ोर

दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल को राज्यसभा में रोकने के लिये विपक्षी गठबंधन INDIA हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कांग्रेस समेत इस गठबंधन के सभी दलों का यह प्रयास है की इस विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान सदन में उनके सदस्यों की 100 फ़ीसदी मौजूदगी रहे ताकि सत्तापक्ष को कड़ी चुनौती दी जा सके। संसद में अगले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (संशोधन) विधेयक लाए जाने की संभावना है। विपक्ष से जुड़े सूत्रों का कहना है की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (90) के व्हीलचेयर पर सदन आने की संभावना है, जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन (79) भी संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकते है और जद (यू) सांसद 75 वर्षीय बशिष्ठ नारायण सिंह के भी एम्बुलेंस में संसद पहुँचने की संभावना है। दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों संबंधी मामलो में निर्णय की शक्तिया दिल्ली सरकार को दी थी और सर्वोच्च अदालत के इस आदेश को निरस्त करने के लिए दिल्ली में सेवाओ पर नियंत्रण को लेकर केंद्र की ओर से जारी अध्यादेश की जगह लेने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। विपक्षी दलों ने अपने अपने सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। डेरेक ओब्रायन और जयराम रमेश ने सदन नेता पीयूष गोयल से सुनिश्चित करने का अनुरोध किया की सरकार यह विधेयक लाने से पहले सदस्यों को सूचित कर दे।

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