अध्यादेश जारी होने पर दिल्ली सरकार समेत सभी पार्टियों ने किया विरोध।

दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल को मोदी कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश 19 मई को जारी किया था। इस अध्यादेश में दानिक्स कैडर के ग्रूप-ए अधिकारियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्यवाही और तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। यह अध्यादेश किसी भी सरकार द्वारा तब लाया जाता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, लेकिन छह सप्ताह के भीतर संसद की ओर से इसे पारित किया जाना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी ने इस अध्यादेश को असंवैधानिक क़रार देते हुए पुरज़ोर विरोध किया है। इस मामले को अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों विपक्षी दलों से समर्थन के सिलसिले में मुलाक़ात की थी। टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके समेत कई पार्टियों ने उनके समर्थन की बात कही है। फ़िलहाल संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जिसके दौरान सरकार कभी भी ये बिल पेश कर सकती है।

Read More >>