केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हेट क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह घटनाएं हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की रिपोर्ट मांगी थी। यह कार्रवाई 2018 में मॉब लिंचिंग घटनाओं को रोकने के लिए किए गए दिशानिर्देश के तहत हुई है।
हेट क्राइम रोकने के लिए 28 राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त
                        
                        
                        
                        
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