नीतिश सरकार की हाईकोर्ट में अपील।

गुरुवार को हाईकोर्ट ने बिहार में हो रही जातीय जनगणना को तुरंत रोकते हुए एकत्रित करे हुए डाटा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था, साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई दी थी। लेकिन शुक्रवार को नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए जातीय जनगणना मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करने की बात कही। ज्ञात हो, बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा दौर 15 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था। 

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