भारत की सोच से कही आगे बढ़ता नेपाल।

नेपाल भारत के सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक विवाह के सुनवाई में गहरी दिलचस्पी दिखा रही हैं। भारत सरकार का समलैंगिक विवाह को विरोध करने के बावजूद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह के याचिका पर सुनवाई जारी रखी है। नेपाल के क्वियर अधिकार कार्यकर्ता रुकसाना कपाली के अनुसार समलैंगिक विवाहों और उनके अधिकारों में नेपाल काफी आगे हैं। बाइ-सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे की बुनियादी अधिकारों को मार्च 2007 में नेपाल के संविधान में मान्यता दी गई है।

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