देश के जिला और अधीनस्थ अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित।

शुक्रवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया की भारत के जिला और अधीनस्थ अदालतों में पांच करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमे से 80,000 मामले उच्चतम न्यायालय में और 4.46 करोड़ मामले जिला और अधीनस्थ अदालतों में पेंडिंग हैं। तो वही, 1 दिसंबर तक 25 उच्च न्यायालयों के स्तर पर 61 लाख मामले शामिल है। बता दे की भारतीय न्यायपालिका में 26,568 न्यायाधीश स्वीकृत है और 201 न्यायाधीशों की रिक्तियां भरने के संबंध में उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम ने सिफारिश नहीं की है। 

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