10 जुलाई दोपहर तीन बजे तक मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। मणिपुर सरकार के अनुसार शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने बयान जारी किया की कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत से भरे भाषण और वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता हैं। इधर कांग्रेस मणिपुर हिंसा के मामले पर संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार से स्पष्ट जवाब और जवाबदेही की मांग उठाएगी। कांग्रेस के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मणिपुर का दौरा कर खुद की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने भारतीय फुटबाल टीम को बधाई देने का समय निकाल लिया लेकिन मणिपुर के विषय पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि मणिपुर के तीन फुटबॉल खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं। बता दें कि समुदायों के बीच झड़पों में मणिपुर में 120 लोग अपनी जान गवा चुके हैं और 3,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल है।
मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध में बढ़ोतरी, हिंसा में कई लोगों की मौत, हजारों घायल।
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