बिहार राज्य में 7 जनवरी 2023 से जातीय गणना शुरू हुई है, जिसका दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था। इसे रोकने के लिए 21 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करा तत्काल सुनवाई की मांग करी गई थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई ने कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा की आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नही करेगा। हालांकि, पटना हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होनी है, जो 4 मई 2023 को होगी।
बिहार में हो रही जातीय गणना रुकवाने की मांग।
