लोक सभा में दिल्ली सर्विस बिल हुआ पेश, विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की एकता का पहला इम्तिहान

लोकसभा में आज गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली सेवा बिल पेश किया जिस पर अब बुधवार को चर्चा होगी। यह बिल को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद है, क्योंकि यह बिल दिल्ली में सेवाओ पर कंट्रोल तय करता है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार दिल्ली सर्विस बिल संसद में विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की एकता का पहला इम्तिहान है। अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर विपक्षी दलों का समर्थन जुटाया तो दूसरी ओर विपक्ष के लाए अविश्र्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार को बीजेडी का भी साथ मिल गया, जिसके कारण दोनों सदनों में मोदी सरकार के अंकगणित में भी बढ़ोतरी होगी। इस बिल का कांग्रेस विरोध करते हुए सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा की यह सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बदलने की कोशिश है। बता दें कि दिल्ली सर्विस बिल में तीन प्रमुख संशोधन किए गए हैं। बिल से सेक्शन 3A को हटाया गया है, सेवाओं संबंधित क़ानून बनाने के अधिकार से दिल्ली विधानसभा को वंचित रखा था। इसके जगह बिल में आर्टिकल 239AA पर जोर दिया गया है, जो केंद्र को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का अधिकार देता है। साथ ही एक और प्रावधान को हटाया गया है जिसमें अथॉरिटी को अपनी गतिविधियों की एनुअल रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा और संसद दोनों को देने की बात थी।

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