जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर याचिकाओं की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

पटना हाइकोर्ट ने जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की खंडपीठ ने याचिकाओं को सुनने के बाद राज्य सरकार की दलीलों को सुना और फैसला सुरक्षित रखा। राज्य सरकार का दावा है कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जनता के कल्याण के लिए आंकड़े एकत्रित करना है। इसके अलावा, सर्वेक्षण में नागरिकों की निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा है और किसी को जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। हालांकि, याचिकाओं में जाति आधारित गणना के खिलाफ निजता के अधिकार का उल्लंघन होने का दावा किया गया है। संविधान के अनुसार, राज्य सरकार को इस तरह का सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं है।

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