नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवारको दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की हिरासत बढ़ाकर 18 अप्रैल तक कर दी। मामला। अदालत ने मामले की जांच में देरी के लिए ED की भी खिंचाई की और पूछा कि उसने छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की अभी तक जांच क्यों नहीं की है। दिल्ली की नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले ED ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ED ने आरोप लगाया है कि सिसौदिया एक "कार्टेल" का हिस्सा थे जो कुछ शराब कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। सिसौदिया ने आरोपों से इनकार किया है और अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है. आम आदमी पार्टी (आप) ने भी गिरफ्तारी की निंदा की है और इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार का "चुड़ैल शिकार" बताया है। बीजेपी ने गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए कहा है कि यह सत्य और न्याय की जीत है. इस मामले पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि इसे दिल्ली में आप की लोकप्रियता की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। AAP ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी और सिसोदिया को पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माना जाता है। मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होनी है.
कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई
