समान नागरिक संहिता पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए गुरुवार को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तीन तलाक को लेकर बयान दिया है। उनके अनुसार तीन तलाक को 2019 में दंडनीय अपराध बनाने के बाद मुसलमानों में इसका दर 96 फीसदी कम हुई हैं। जिस वजह से महिलाओं और बच्चों को फायदा हुआ है। न्याय मिलने से पहले धर्म का जिक्र होता है। जो बेहद अजीब बात है। सभी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। विधि आयोग ने जो सुझाव मांगे हैं, उस पर सरकार पूरा ध्यान देगी। यूसीसी विरासत, विवाह और तलाक के कानूनों को एक सामान्य सेट संदर्भित करता है। जहा धर्म और अन्य रीति-रिवाजों के बावजूद सभी भारतीय नागरिकों पर लागू किया जाएगा। 14 जून को विधि आयोग ने यूसीसी पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय मांगी थी।
केरल के राज्यपाल द्वारा दावा, UCC संबंधित मुद्दे पर दिया बयान।
