जेल में पैदा हुए बच्चों को 12 साल मां के साथ रहने का अधिकार दिया जाए : संसदीय समिति।

कैदियों को न्याय मिलने में देरी और जेलों में बढ़ती कैदियों की संख्या को लेकर भाजपा सांसद बृजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने चिंता जाहिर की है। उनके अनुसार, जेलों में कैद कैदियों को न्याय में देरी होने के कारण कैदियों के साथ साथ पूरे आपराधिक न्याय प्रणाली में विभिन तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, साथ ही जेल में पैदा हुए बच्चों को 12 साल की उम्र तक उनकी मां के साथ ही रहने देना चाहिए।

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