समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग पर केंद्र सरकार की उत्तरदायित्व

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग के तहत समलैंगिक जोड़ों ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करने की मांग की है। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया है और कहा है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसकी तुलना भारतीय परिवार के पति, पत्नी से पैदा हुए बच्चों की अवधारणा से नहीं की जा सकती। कोर्ट ने भी पहले इस तरह की मांगों को संवेदनशीलता से नहीं देखा है और समलैंगिकों को किसी सामान्य नागरिक से कम अधिकार नहीं होते हैं।

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