अनुच्छेद 370 हटाने और पुनर्गठन अधिनियम याचिका की सुनवाई।

श्रीनगर में हुई एक याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने इस मामले में एक हलफनामा दायर करके जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव का समर्थन किया है। प्रमुख राजनीतिक दलों में से कई ने याचिका का समर्थन किया, जबकि केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने इसे संवैधानिक और विधि सम्मत बताया। यह फैसला जम्मू कश्मीर में अनुशासन और सुरक्षा में सुधार लाने का दावा करता है। जबकि विपक्ष का दावा है कि इससे लोगों के अधिकारों को कमजोर किया गया है। प्रतिनिधित्व की गारंटी और स्थानीय निकायों का प्रबंधन भी इस मामले में महत्वपूर्ण विषय रहा।

Read More >>