1984 के सिख पीड़ितों के मुआवजे का विश्लेषण।

बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से मिली जानकारी के अनुसार राज्यों सरकार की ओर से 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को दी गई मुआवजे का विश्लेषण करने और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सिख वकीलों की चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मुताबिक भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर दिया गया मुआवजा पीड़ित परिवारों तक नहीं पहुंची थी।

Read More >>