बिहार के सिवान जिले के निवासियों के लिए खुशखबरी है कि 1 जुलाई से पहले बिहार सरकार ने पूरे राज्य में आधार वेरिफिकेशन को संपत्ति के निबंधन में अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम फर्जीवाड़े और बेनामी संपत्ति पर रोक लगाने का प्रयास है। अब जब भी कोई जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री करवाना चाहेगा, उसे अपने और विक्रेता के आधार का वेरिफिकेशन करवाना होगा। इससे फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी और इसे छुपाना असंभव होगा। यह नया नियम पहले से ही मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है और अब बिहार में भी इसे लागू किया जाएगा। रजिस्ट्री कार्यालयों में डिजिटल सॉफ्टवेयर मशीन लगाई जाएगी जिससे आधार वेरिफिकेशन आसानी से हो सकेगा। यह नया नियम संपत्ति के निबंधन में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास है।
बिहार में आधार वेरिफिकेशन के साथ संपत्ति के निबंधन में नया नियम
