पाकिस्तान में लापता हुए लोगों के लिए नेशनल असेंबली से पारित बिल अचानक गुम हो गया है। इस बिल को निचले सदन से पारित होने के बाद ऊपरी सदन सीनेट में भेजा गया था। पूर्व मानव अधिकार मंत्री शिरीन मजारी जब इस बिल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले थे, तभी यह बिल सीनेट से गायब हुआ है। इस मामले में पाकिस्तान सरकार को संयुक्त राष्ट्र के चार मानव अधिकार रैपोटियरों ने एक पत्र भेजा था।
पाकिस्तान के लापता लोगों के कार्रवाई पर लगी रोक।
