मंत्री प्रियांक खरगे ने कर्नाटक की नई सिद्धारमैया सरकार में बयान दिया कि राज्य के हितों के खिलाफ लागू किए गए कानूनों और आदेशों की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में समीक्षा होगी और उन्हें या तो संशोधित किया जाएगा या वापस लिया जाएगा। इनमें धर्मातरण विरोधी कानून और स्कूल पाठ्यक्रम में संशोधन शामिल हैं। जो राज्य की समृद्धि और आर्थिक प्रगति बाधित करते हैं और कन्नड़ लोगों के हितों के खिलाफ हैं उन सभी आदेशों और कानूनों को सरकार वापस लेगी।
