मंगलवार को विधानसभा से पास अनुपूरक बजट के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिए ₹400 करोड़ दिए गए हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार 10 जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसरों का निर्माण कराने जा रही है। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक की भागदौड़ को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए योगी सरकार सभी अदालतों को एक छत के नीचे लाने की तैयारी कर रही है।
यूपी में बनेंगे एकीकृत न्यायालय परिसर : योगी आदित्यनाथ
