श्रीलंका की सरकार ने ट्रेड यूनियनों पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण कार्यक्रम को नाकाम करने का आरोप लगाया है। आईएमएफ के ऋण को पाने के लिए श्रीलंका सरकार ने बिजली सहित कई सेवाएं महंगी कर इनकम टैक्स की दर बढ़ा दी है। श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता बदुला गुनावर्धने के अनुसार आईएमएफ से कर्ज मिलने के बाद श्रीलंकाई मुद्रा की कीमत बढ़ेगी और विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी उनको ऋण उपलब्ध कराएगी।
हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर गद्दार होने का आरोप।
